मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मेंस परीक्षा को लेकर अनिश्चितता फिर गहरा गई है। 158 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती की मेंस परीक्षा जून 2025 से होल्ड पर है, और 10 फरवरी को संभावित सुनवाई के बावजूद मामला पूरे सप्ताह हाईकोर्ट में लिस्ट नहीं हुआ।
इस घटनाक्रम ने करीब 4,694 अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है, जो मार्च 2025 से मेंस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं।
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10 फरवरी को सुनवाई संभावित थी, लेकिन केस लिस्ट नहीं हुआ
सूत्रों के अनुसार, जबलपुर हाईकोर्ट में 10 फरवरी को इस मामले की सुनवाई संभावित मानी जा रही थी। आयोग ने अपने पक्ष से एक औपचारिक प्रस्ताव भी तैयार कर रखा था।
आयोग का रुख स्पष्ट था:
यदि हाईकोर्ट मेंस कराने की अनुमति देता है, तो 45 दिनों के भीतर परीक्षा आयोजित की जा सकती है।
इस आधार पर आयोग मार्च अंत या अप्रैल के पहले सप्ताह में मेंस कराने की तैयारी कर रहा था।
लेकिन पूरा सप्ताह बीत गया और केस सूचीबद्ध ही नहीं हुआ।
अब मई–जून में मेंस की संभावना
12 फरवरी के बाद आयोग के भीतर हुई चर्चाओं में यह माना जा रहा है कि मार्च–अप्रैल में मेंस कराना अब संभव नहीं दिख रहा।
यदि अगले सप्ताह भी सुनवाई नहीं होती, तो राज्य सेवा मेंस 2025 मई या जून में आयोजित की जा सकती है।
हालांकि, आयोग अभी भी उम्मीद लगाए हुए है कि केस जल्द लिस्ट हो और हाईकोर्ट से स्पष्ट निर्देश मिलें।
क्या Pre 2026 टल सकती है?
26 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 फिलहाल निर्धारित तिथि पर है।
लेकिन यदि मेंस 2025 को प्राथमिकता देनी पड़ी, तो Pre 2026 को एक या दो सप्ताह आगे बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है।
हालांकि, इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
कानूनी विवाद क्या है?
राज्य सेवा परीक्षा 2025 में 158 पद घोषित हुए थे।
प्री परीक्षा का परिणाम मार्च 2025 में जारी हुआ।
कुल 4,694 उम्मीदवार मेंस के लिए चयनित हुए:
- 87% श्रेणी से: 3,866 उम्मीदवार
- 13% श्रेणी से: 828 उम्मीदवार
यह विवाद परीक्षा नियम 2015 से जुड़ी याचिकाओं के कारण उत्पन्न हुआ।
2 अप्रैल 2025 को हाईकोर्ट ने प्री परीक्षा के कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ मांगे और मामले में रोक जैसी स्थिति बनी।
हालांकि, मेंस पर औपचारिक रोक नहीं लगाई गई थी, फिर भी आयोग ने 9 जून 2025 की प्रस्तावित मेंस परीक्षा स्थगित कर दी।
21 जुलाई 2025 को कोर्ट ने आयोग से मेंस शेड्यूल प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन उसके बाद से नियमित सुनवाई नहीं हो सकी।
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उम्मीदवारों पर प्रभाव
मार्च 2025 से मेंस के लिए चयनित अभ्यर्थी प्रतीक्षा में हैं।
करीब एक वर्ष से अधिक समय से परीक्षा टलती रही है।
ऐसे में:
- तैयारी का संतुलन बिगड़ रहा है
- नई भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो रही है
- Pre 2026 की टाइमलाइन पर भी असर पड़ सकता है
आयोग की स्थिति
सूत्रों के अनुसार:
- लॉ ऑफिसर को जबलपुर भेजा गया
- एडवोकेट सुनवाई के लिए तैयार थे
- 45 दिन में मेंस कराने का प्रस्ताव तैयार था
लेकिन केस लिस्ट नहीं होने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।
MPPSC 2025 Mains आगे क्या?
अब पूरा मामला हाईकोर्ट में केस सूचीबद्ध होने पर निर्भर है।
यदि जल्द सुनवाई होती है और अनुमति मिलती है, तो आयोग 45 दिन के भीतर मेंस कराने का दावा कर सकता है।
यदि नहीं, तो मेंस मई–जून 2025 में संभावित है।
इस बीच Pre 2026 की तिथि को लेकर भी अभ्यर्थियों की नजर बनी रहेगी।
MPPSC 2025 मेंस फिलहाल अनिश्चितता में है।
हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है।
4,694 उम्मीदवार इंतजार में हैं।
आयोग तैयारी की स्थिति में है, लेकिन अंतिम निर्णय न्यायालय पर निर्भर करेगा।